हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को एक बार फिर सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ने की किरण दिखाई देने लगी है। 8 मई को चंडीगढ़ में अभिमन्यु समिति इस मुद्दे पर मंथन करेगी। हालांकि समिति को गठन के एक माह में अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन पहली बैठक ही लगभग तीसरे माह में होने जा रही है।

प्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 60 वर्ष करने की तैयारी में है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मार्च में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी भी शामिल हैं। 

पहली अप्रैल से कर्मचारियों को इसका लाभ देने की कवायद के तहत सीएम ने समिति को एक माह के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। कमेटी ने प्रदेश भर के सभी विभागों तथा बोर्ड-निगमों में कर्मचारियों के स्वीकृत पदों के अलावा इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या की पूरी रिपोर्ट तैयार की है। 

मुख्य सचिव के जरिए कमेटी ने उन कर्मचारियों की भी रिपोर्ट तैयार कराई है जिनकी रिटायरमेंट अगले कु महीनों में होनी है। इसके अलावा अब तक कितने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद री-इंप्लायमेंट किया गया है, इसकी भी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली है। अनुबंध और अन्य नीतियों के तहत कार्यरत कर्मचारियों की संख्या भी कमेटी के पास पहुंच चुकी है। 

कर्मचारियों के कुछ संगठन जहां रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के पक्ष में है वहीं ऐसे संगठनों की संख्या भी ज्यादा है जो इसके विरोध में है। दूसरी ओर युवाओं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा भी सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह रिटायरमेंट उम्र को न बढ़ाए।