हरियाणा के सरकारी विभागों में अब ठेके पर कर्मचारी रखने का सिस्टम खत्म होगा। सभी भर्तियां आउटसोर्सिग पॉलिसी पार्ट- के तहत होंगी। नियमित भर्तियां फिलहाल रुकी हुई हैं जिससे पहले से कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे विभागों में काम का बोझ बढ़ना तय है। कर्मचारी संगठनों ने लंबे समय से ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ झंडा उठाया हुआ था। हाल ही में मुख्यमंत्री के साथ हुई कर्मचारियों की वार्ता में भी यह मसला उठा। सीएम के सकारात्मक रवैया दिखाने के बाद सरकार ने विभागों में ठेकेदारों के माध्यम से होने वाली भर्ती पर रोक लगा दी है। पहले चरण में स्वास्थ्य, खेल तथा चिकित्सा शिक्षा विभागों में स्वीकृत रिक्त पदों पर कर्मचारियों की भर्ती आउटसोर्सिग पॉलिसी पार्ट- के तहत की जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि युवाओं का शोषण रोकने के लिए विभागाध्यक्षों को उक्त निर्देश दिए गए हैं। अकसर ठेकेदार द्वारा अनुबंध पर रखे कर्मचारियों के उत्पीड़न की शिकायतें मिलती हैं। इससे कर्मियों का मनोबल गिरता है और परिणाम भी अच्छे नहीं मिलते।