कैशलेश भारत की तरफ मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया गया है. कैबिनेट ने उस अध्यादेश पर मुहर लगा दी है जिसके तहत अब सैलरी चेक में या सीधे अकाउंट में ट्रांसफर करना लाज़मी होगा. अध्यादेश पर कैबिनेट की मुहर के बाद अब कर्मचारियों को कैश में तनख़्वाह देने पर पाबंदी लग गई है.
कैबिनेट के इस अध्यादेश पर अभी राष्ट्रपति की मुहर लगनी बाकी है.