बैठक में यह भी बताया गया कि छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना के अंतर्गत अब तक 21 हजार से अधिक छात्राओं ने आवेदन किया है। इस योजना के अंतर्गत छात्राओं को उनके घर से शैक्षणिक संस्थानों तक ले जाने के लिए निशुल्क यात्रा सुविधा करवाई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी को 10 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई है। पोर्टल की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निदेश दिए कि छात्रों और शिक्षकों का अपडेटिड डाटा, कक्षावार और सेक्शनवार भी सिंगल प्लेटफार्म पर नियमित आधार पर उपलब्ध होना चाहिए और इसकी समय-सीमा भी निर्धारित हो।