ईग्नू (इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी) ने इस बार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए स्नातक स्तर के सभी कोर्सों में मुफ्त में शिक्षा प्रदान करने का फैसला लिया है।
हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट ने जाट आरक्षण पर रोक जारी रखी है, हाई कोर्ट ने कहा क्यों न बीसी का आरक्षण खत्म कर पुनः सर्वे करवाया जाए | इस
दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए तय किया है कि अगले साल जुलाई 2017 सेशन के लिए सरकारी स्कूलों में नए सिरे से गेस्ट टीचर्स की अपॉइंटमेंट की
सीबीएसई (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) से मान्यता प्राप्त निजी स्कूल अब मनमर्जी से प्रिंसिपल की नियुक्ती नहीं कर सकेंगे। प्रिंसिपल के चयन में राज्य सरकारों की भी भूमिका होगी। स्कूल
हरियाणा में अब कोई भी यूनिवर्सिटी अथवा कॉलेज अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के छात्र-छात्राओं से फीस अथवा किसी भी तरह का फंड नहीं ले सकेंगे। ऐसा करने पर संबंधित यूनिवर्सिटी
एचएसएससी (हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग) द्वारा आयोजित क्लर्क भर्ती परीक्षा में पेपर लीक करने की शुरुआत 13 नवंबर को हुए पहले पेपर में हो गई थी। पुलिस का दावा है
हरियाणा को देश का पहला कैशलेस प्रदेश बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम टू प्रमोट कैशलेस ट्रांजेक्शन के तहत डिजिटल पेमेंट करने वालों में से पहला
आने वाले दिनों में डेबिट कार्ड से लेनदेन और सस्ता हो सकता है। सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्रियों की जो समिति बनाई थी, उसने डेबिट
ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष के वे छात्र जिन्होने बारहवीं में वर्ष 2015-16 में कम से कम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हो व जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 2 लाख रुपए
डिजिटल इंडिया फोर बेटर टूमारो प्रतियोगिता भारत सरकार द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित की
