शिक्षा विभाग के राजकीय कॉलेजों में सात प्रिंसिपल की सीधी भर्ती पर पंजाब हरियाण उच्च न्यायालय की डबल बैंच ने सरकार, शिक्षा विभाग, आयोग नियुक्त किए गए प्रिंसिपल को नोटिस
हरियाणा में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए अब युवाओं को अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। हर 20 किलोमीटर की दूरी पर महिला कॉलेज खोलने का लक्ष्य लेकर चलने
निजी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए छात्रों की फीस हजम कर जाना या ओरिजनल सर्टिफिकेट लौटाने में देरी अब नहीं संभव होगी। लगातार मिल रही ऐसी शिकायतों के बाद यूजीसी
हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए भी तबादला नीति तैयार चुकी है। जिस पर कॉलेज प्रिंसिपल 15 दिन के अंदर उच्चतर शिक्षा विभाग के
हरियाणा में अब कोई भी यूनिवर्सिटी अथवा कॉलेज अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के छात्र-छात्राओं से फीस अथवा किसी भी तरह का फंड नहीं ले सकेंगे। ऐसा करने पर संबंधित यूनिवर्सिटी
