हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के जिन विद्यार्थियों के वार्षिक परीक्षा के दौरान यूएमसी केस बने थे और वे विद्यार्थी बोर्ड द्वारा तय दिन सुनवाई के लिए
हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को एक बार फिर सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ने की किरण दिखाई देने लगी है। 8 मई को चंडीगढ़ में अभिमन्यु समिति इस मुद्दे पर मंथन करेगी। हालांकि
सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने के मसले पर सरकार सहमत हो गई है। सरकार का मानना है कि सभी विभागों में खासतौर पर निचले कैडर में अनुसूचित जाति
हरियाणा ने अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में अलग हाई कोर्ट के लिए हुंकार भर दी है। विधानसभा के विशेष सत्र में मनोहर सरकार की तरफ से राज्य की अलग हाई
पूरे भारत में 29.6 फीसदी छात्र प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल जाने वाले बच्चों में से लगभग 79 फीसदी बच्चे सरकारी स्कूलों में
हरियाणा में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए अब युवाओं को अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। हर 20 किलोमीटर की दूरी पर महिला कॉलेज खोलने का लक्ष्य लेकर चलने
हरियाणा में सरकारी स्कूलों में हर शनिवार को मनाया जाने वाले ज्वॉयफुल डे इस बार बच्चों में प्रेरणा भरने के लिए समर्पित रहेगा। साथ ही बढ़ते साइबर अपराध से कैसे
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा में चयनित जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति मामले के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को
नवचयनित जेबीटी शिक्षकों को ज्वाइनिंग कराने में शिक्षा विभाग के पसीने छूट रहे हैं। कहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में स्टाफ की कमी शिक्षकों की नियुक्ति में रोड़ा अटका रही
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जेबीटी को नियुक्ति को लेकर दिनभर इंतजार करना पड़ा। इसके बाद सायं पांच बजे नियुक्ति मिली। जिस पर अध्यापकों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई।
